8th Pay Commission : अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। अतः इस खबर को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
बता दे की सरकार बत्ती महंगाई के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करते हैं। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग को लागू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू किए जाएंगे। वहीं नए वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
बताने की जब भी केंद्रीय सरकार की ओर से नया वेतन आयोग लागू किए जाते हैं। जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशे लागू करते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से भी इसे अपनाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं।
8th Pay Commission :
हालांकि राज्यों की ओर से अपने वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू किए जाते है। ऐसे में आईए खबर में जानते हैं की नए वेतन आयोग के लागू होने पर कहां के कर्मचारियों की सैलरी कितने बढ़ाने वाले हैं।
8th Pay Commission : इतने बढ़ेंगे कर्मचारियों की सैलरी
बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग की ऐलान के बाद ही सरकारी कर्मचारियों में खुशी की नई लहर दौड़ पड़े हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस आयोग की सिफारिशे 2026 में लागू किए जा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवां वेतन आयोग को लेकर मंजूरी दिए हैं। जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भक्तों का पूननिर्धारण करेंगे।
वही आठवी वेतन आयोग के लागू होने पर तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित किए जाएंगे। वहीं बीते वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission : सबसे पहले इन राज्यों में लागू किया जाएगा नया वेतन आयोग
बता दे कि केंद्रीय सरकार के द्वारा ऐलान करने के बाद राज्य सरकार की ओर से भी इसे अपनाने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है। वहीं सरकार अपने वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लागू करते हैं।
वहीं पिछले अनुभवों पर गौर करें तो बड़े आर्थिक रूप से मजबूत राज्यो जैसी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने पहले वेतन आयोग को जल्द ही लागू कर दिए थे। आईए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission : कब किस राज्य में लागू किया गया था वेतन आयोग
हालांकि उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार ने भी सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिए थे। लेकिन उन्हें थोड़ा सातवें वेतन आयोग को लागू करने में देरी हुआ था। वही जब केंद्र सरकार की ओर से सातवां वेतन आयोग 2026 में लागू किए गए थे। तो उसे समय भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में से सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इसे लागू किए थे।
वही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसे 1 जनवरी 2016 ईस्वी में लागू किए गए थे। जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ था।
वही उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किए चाहे फिर इसकी घोषणा भले ही जून 2017 में किए। लेकिन इसे इफेक्टिव 1 जनवरी 2016 से ही माने गए वहीं बिहार की सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ी नरमी दिखाए।
इन राज्यों में इतने बढ़ेगी सैलरी
बता दे की आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्य और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करते हैं। वह एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फिटमेट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है। तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में तकरीबन 186% तक का इजाफा देखने को मिल सकते हैं।
वहीं अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश में भी इसी फिटमेंट फैक्टर को लागू किए तो इससे सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी में तकरीबन 186% का इजाफा हो सकते हैं।
उदाहरण से समझे सैलरी का कैलकुलेशन
बता दे कि हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹22000 है। तो आठवां वेतन आयोग को लागू होने के बाद उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 62920 रुपए हो जाएंगे। वही सैलरी को बढ़ाने का फार्मूला भी एकदम सीधे हैं।
बस इसके लिए आपको बड़े हुए फिटमेंट फैक्टर में अपनी बेसिक सैलरी से गुना कर देने हैं। वहीं गुना के बाद जो नया आंकड़ा सामने निकल कर आएगा। वही आपकी बड़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होंगे।