DA Arrears : अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है तो आपको यह खबर पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आईए जानते हैं नीचे की खबर में पूरी जानकारी विस्तार से।
बता दे कि केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार बढ़ाए जाते हैं। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले लंबे समय से 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं 18 महीने के इस महंगाई भत्ते पर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। चलिए खबर में जानते हैं इस बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार के द्वारा जारी किए गए अपडेट के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते के 18 महीने के बकाया भुगतान को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज होता हुआ देखा जा रहा है। बता दे कि बीते लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी 18 महीने के बकाए की बहाली की मांग कर रहे हैं। वही एक बार फिर ये कर्मचारी अपने रुके हुए बकाया महंगाई भत्ते को जारी करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
DA Arrears : बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान करने की मांग
बता दे की नेशनल काउंसलिंग की स्थायि समिति की 63वीं बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जिक्र किए गए जिनमें से करोना वायरस महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ता/DR के बकाए का भुगतान भी शामिल थे।
वही इस बैठक में कर्मचारी पक्ष का नेतृत्व कई वशिष्ठ नेताओं ने किए जिम शिव गोपाल मिश्रा और एम राघवैया जैसे शामिल थे। वहीं महंगाई भत्ता एरिया पर अपनी मांग को कर्मचारी पक्ष ने जोरदार तरीके से दोहराए हैं।
DA Arrears : बकाया महंगाई भत्ता पर एरियर पर सरकार का रुख
बता दे की बकाया महंगाई भत्ता एरिया पर वित्त मंत्रालय ने अपने पुराने बात ही दोहराए हैं। वही कहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गए थे। वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बोझ फाइनेंशियल ईयर 2020 – 2021 के बाद भी महसूस किए गए। ऐसे में DA/ DR एरिया का भुगतान करना संभव नहीं है।
8th Pay Commission को लेकर भी हुए चर्चा
बता दे की नेशनल काउंसलिंग की स्थायि समिति की इस 63 वीं बैठक में आठवां वेतन आयोग के गठन और उसके रेफरेंस टर्म को लेकर भी चर्चा हुए वही कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किए कि सरकार जल्द से जल्द ToR ( Terms of Reference) जारी करें।
तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करें। वहीं सरकार ने कहे हैं कि कुछ सदस्यों को अपॉइंट करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिए गए हैं और बाकी की प्रक्रिया चल रहे हैं।
वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मानना है कि आठवां वेतन आयोग की सिफारिशे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाएंगे और अगर इसमें देरी होते हैं तो एरिया के साथ भुगतान किए जाएंगे।
कर्मचारी बीमा स्कीम को लेकर भी प्रस्ताव किए गए हैं पेश
बता दे कि इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा रहा जो की CGEGIS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रहे व्यय विभाग का कहना है कि उन्होंने इस इंश्योरेंस स्कीम को लेकर नया प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। और इसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ इस नए प्रस्ताव को साझा किए जाएंगे।